5G खोलेगा नए रास्ते, नए आर्थिक अवसरों को जन्म दे सकती है सर्विस, Economic Survey में सरकार ने जताई उम्मीद
Economic Survey 2022-23 में कहा गया कि बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और टेक्नोलॉजी को अपनाने से परंपरागत और नए दौर के क्षेत्रों के लिए अवसरों का सृजन हुआ है.
Economic Survey 2023: देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत होने से नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और भारत को विकास की राह में आने वाले पुराने अवरोधों को पार करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा स्टार्टअप और कारोबारों में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक समीक्षा 2022-23 (Economic Survey 2022-23) मंगलवार को संसद में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया. इसमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और टेक्नोलॉजी को अपनाने से परंपरागत और नए दौर के क्षेत्रों के लिए अवसरों का सृजन हुआ है. इसमें आगे कहा गया, ‘‘5जी सेवाओं की शुरुआत से नए आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, देश को विकास की राह में आने वाले अवरोधकों को पार करने में मदद मिल सकती है, स्टार्टअप और कारोबारी उद्यम नवोन्मेष बढ़ा सकते हैं और डिजिटल इंडिया की संकल्पना को गति मिल सकती है.’’
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है विस्तार
समीक्षा में, दूरसंचार की पहुंच के मामले में राज्यों के बीच विसंगति का जिक्र किया गया जिसमें ग्रामीण इलाके इस मामले में शहरी इलाकों से पिछड़ जाते हैं. हालांकि साथ ही यह भी कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में भी इस क्षेत्र की पहुंच तेजी से बढ़ रही है. इसके अलावा समीक्षा में कहा गया कि इंटरनेट उपभोक्ताओं में सालाना आधार पर बदलाव के मामले में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से आगे हैं. इसमें कहा गया, ‘‘सरकार ने ताररहित लाइसेंसिंग में कई प्रक्रियागत सुधार किए हैं जिससे नवोन्मेष, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.’’
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आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, ‘‘विभिन्न राज्यों में दूरसंचार की पहुंच एक समान नहीं है, वहीं शहरी क्षेत्रों की तुलना में इसका स्तर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम है, हालांकि इन इलाकों में यह तेजी से बढ़ रही है. वहीं इंटरनेट उपभेाक्ताओं में बदलाव (अधिकतर राज्यों में) सालाना आधार पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है.’’ वर्ष 2015 से 2021 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा लेने की गतिविधियां 200 फीसदी बढ़ी जबकि शहरी इलाकों में यह 158 फीसदी बढ़ी जो शहरी और ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को एक स्तर पर लाने के सरकार के प्रयास को दिखाता है.
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